ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 2014 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925, ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1956, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1957 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।