ਸੰਗਰੂਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕੇ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।