ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼
SBI ਨੂੰ CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ
Published
1 year agoon
By
Lovepreet
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ SBI ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਬੀਆਈ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।’
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਐਸਬੀਆਈ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ। SBI ਚੋਣਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SBI ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ SCBA ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੋ ਅਤੇ SCBA ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਇਕ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।’ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸਸੀਬੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। SBI ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
You may like
-
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼
-
LPG ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਭਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
-
ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਨਸੂਨ
-
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖੋ
-
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਇਆ ਮਾਹੌਲ
-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ