ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਾਇਆ ਕਲਪ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਿੰਨ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 75 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ‘ਤੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 765 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਵੇਸਟ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਗਭਗ 846 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 31 ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਮਰੂਤ ਸਕੀਮ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਉੱਘੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।