ਲੁਧਿਆਣਾ : ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਸਕਰੈਪ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਮਿੱਲਾਂ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਮਿੱਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 100 ਟਨ ਲੋਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਠੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੱਠੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉੱਚ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲਾ ਸਕਰੈਪ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਰੇਲੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਰੈਪ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਰੈਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 510 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਕਰੈਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ।
ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਕੇ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕਰੈਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗੋਟ-ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 48.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6-7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਚਾਰਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।