ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 30-09-2022 ਤਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ 14-4-22 ਤਕ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਲਿਵਰੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।