ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਡੀਐਫਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਰੁਪਏ, ਬੰਗਾਲ ਵਲੋਂ 7 ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਲੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।
ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੀਡੀਐਫਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੀਡੀਐੱਫਏ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਡੀਐੱਫਏ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਡੀਐੱਫਏ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਡੀਐੱਫਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।