ਪੰਜਾਬੀ
ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨ ’ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹਨ ਮਾਪੇ, ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫੀਸ, ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰੀ-ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਭੋਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੀ-ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
