ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ 30 ਮਈ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ/ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜੇ.ਜੇ. ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰ: 27 ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ।
30 ਮਈ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।