ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 720 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 15 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਵਾਰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ, ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ, ਜਨਰਲ ਫੰਡ, ਫਿਕਸਡ ਐਸੇਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀ, ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।