Connect with us

ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼

1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 1 ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਅਨਾਜ

Published

on

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ 11 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬੀਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਗੋਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਲਈ CBI  ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ DBT ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ DBT ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Facebook Comments

Trending