ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ”ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ” ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2029 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: “ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ” ਲਈ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ: ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 18,626 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2029 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ।
ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ: 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਾਇਦੇ: ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
