ਕਿਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ 2 ਨਾਂ ਲਗਭਗ ਫਾਈਨਲ, ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੇਗੀ, ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ?ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੇਰਲ ਕੇਡਰ ਦੇ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਐਸ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਧੂ, 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਡਾ: ਐਸ.ਐਸ.ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | . ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।