ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯੂ.ਐਫ.ਬੀ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਯੂ.ਐਫ.ਬੀ.ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਾ. ਪੀ.ਆਰ.ਮਹਿਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਮ. ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ, ਕਾਮ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ 1969 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਸੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾ. ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, PSBs ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (NPAs) ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ, ਆਈਬੀਸੀ, ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।