ਲੁਧਿਆਣਾ/ ਪਟਿਆਲਾ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਸਨ, ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਵਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।