ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਆਰ.ਸੀ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਹਨ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਾਗਇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ।ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਨਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
