ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਾੜ ਤੋਂ 70 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਗੁਆਰ, ਜਵਾਰ, ਗੰਨਾ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਰੇਪਸੀਡ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ 4.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
