ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ-ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ 12 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮਂੈਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ/ਬੱਚਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ, ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ), ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਾਂ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਵਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ, ਅਪੀਲਾਂ, ਰਿੱਟਾਂ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਤ ਹਨ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਬਤ ਹੋਵੇ) ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।