ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ – ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ – ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।” ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 632 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 498 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
