ਲੁਧਿਆਣਾ : ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 30 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਫੇਸ ਦੀ ਕਣਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਹੀ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।