ਲੁਧਿਆਣਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਸੀਵਰੇਜ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਹੈੱਡ ਤੋਂ 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 145 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜੀ.ਆਈ.ਸੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 4.25 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਓਐਂਡਐਮ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ 2.84 ਲੱਖ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਸ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਨਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।