ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਈਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਹਟਾਉਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 01 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ । ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।