ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਤਿੰਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।