ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਲ-2 ਅਤੇ ਐੱਲ-14 ਏ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 22 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਹਰ ਗਰੁੱਪ, ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਤੌਰ ਫਿਕਸਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਜ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਨਿਊਅਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗਰੁੱਪ/ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਵਾਧੂ ਫਿਕਸਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿਚ 19.45 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫਿਕਸਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਫਿਕਸਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਫਿਕਸਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 10 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐੱਲ-2 ਅਤੇ ਐੱਲ-14 ਏ ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਗਾਰੰਟਿਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦਾ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਬਤੌਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ/ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਨਿਊਅਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗਰੁੱਪ/ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।