ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ (ਜੋੜਿਆਂ) ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਮਿਲਕੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਪਲੀਅ-ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਜਾ ਦੇਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੇਪ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 217 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ website: www.pulsa.gov.in ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
