ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ 13 ਨੁਕਾਤੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੁੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਈ ਡੀ ਸੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੋਤੀ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਦਮਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੁੰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੁੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਨੁੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੀਅਸਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਹਿਹ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ, ਸਿਹਤ ਸੀਮਾ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।