ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (Income Tax Department) ਨੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 68 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ (Bihar MLA) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਹੱਦ, ਢੰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ।