‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਰਹੇਗੀ।
ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ 2-2 ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 4.31000 ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।