ਲੁਧਿਆਣਾ : ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ 2 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਏ., ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ, ਮਾਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ 6 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ 3 ਮੀਟਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਤੇ ਅਣਵਿਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 740 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ 190 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।