ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਲਬ
Published
2 years agoon

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 “ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2018 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
You may like
-
ਪੀਡੀਏ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
-
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ
-
ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ! 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ
-
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
-
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਸਮਾ (ESMA) ਐਕਟ ਲਾਗੂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ
-
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ