ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ 2022-23 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟੀਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।