ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 750 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 177 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਗਰੁੱਪ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6158 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।