ਲੁਧਿਆਣਾ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ-ਵਾਹਨ) ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਉਦਯੋਗ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਣ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ-ਵਾਹਨ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਰਨ ਬਦਲਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ‘ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਸ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਟੋ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਜਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪੈਕਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂੰਫ਼ੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੀਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।