ਲੁਧਿਆਣਾ : ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਲਪੁਰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਲੇਬਰ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਜ਼-8 ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ 474 ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ 415.89 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8776.83 ਤੋਂ 9192.72 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।