ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ NHAI ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, SDO, ਜੇਈ, ਪਟਵਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
NHAI ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ-ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਫੀਲ ਰੂਲ 2008 ਦੇ ਪਹਿਰਾ 11 ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ NHAI ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।