ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਚੌਂਤਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਚੌਂਤਾ ਦੀ 60 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ 11 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 121 ਏਕੜ (ਅੱਜ ਦੀ 60 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ 11 ਮਰਲੇ ਸਮੇਤ) ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਚੌਂਤਾ ਵਿਖੇ 60 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ 11 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਕਣਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 50,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2021 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।