ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ 3.70 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ੇਪ ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਲਿਮ. ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਦ ਹੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਗਾਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਲਿਮ. ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਸ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।