ਲੁਧਿਆਣਾ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਟਨਿਸ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ ਸਾਇੰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਨਐਮਸੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।