ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਸੀਸੀਸੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੱਭਰਵਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੱਛਤਾ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਸੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਦੇ 95 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ 1742 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,442 ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ 300 ਨਵੇਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਸ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 300 ਨਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1442 ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ 300 ਨਵੇਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 1442 ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 1742 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ 16.18 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 19.78 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 4.5 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਊ.ਆਰ ਕੋਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਵਾਟਰ-ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।