ਲੁਧਿਆਣਾ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 415.89 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਫਿਕੋ) ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਕੋ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਫੀਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਐਕਟ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਐਕਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।