ਲੁਧਿਆਣਾ : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਫਿਕੋ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਬਰ ਹੈੱਡ ਸਾਈਕਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਫਿਕੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ। ਫਿਕੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਵਰਗ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਪਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ।