ਲੁਧਿਆਣਾ : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਫੀਕੋ) ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਸ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫੀਕੋ ਅਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕੇ।
ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੰਬਲਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਟੋਰਾ 4 ਗ੍ਰਾਮ, 6 ਇੰਚ ਦੀ ਪਲੇਟ ਭਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 29,000 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪੇਪਰ ਗਲਾਸ, ਕੱਪ, ਪਲੇਟਾਂ, ਪੇਪਰ ਨੈਪਕਿਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।