ਲੁਧਿਆਣਾ : ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ।
ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੋਆ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਇਲੈ੍ਰਕਟਿ੍ਕ ਸਕੂਟਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ ਮਾਨਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਵਾਹਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਇਲੈਕ੍ਰਟਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।