ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਮ ਵਾਪਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ, ਸਰਕਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵੀਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 1947 (ESMA) ਤਹਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।