ਲੁਧਿਆਣਾ : ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਬੈਂਕਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੈਂਕ ਏਟੀਐੱਮ ਜਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਫੇਲ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਬੈਂਕ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 2.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਘੋਰ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ 13 ਨੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੁਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 486800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 161820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 284980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਕਰਾਤਮਕ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।