ਲੁਧਿਆਣਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਖੰਨਾ) ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਖੰਨਾ), ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀ.ਈ.ਓ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਪਾਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਖੰਨਾ) ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਪੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।