ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਯੋਜਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮਿਤੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।