ਲੁਧਿਆਣਾ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 236 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗ ਗਿਆ।
7 ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਖ਼ਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 36 ਰੁਪਏ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚੈੱਕ ਬਣਾਏ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ।