ਲੁਧਿਆਣਾ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਚੋਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਚੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਂਟੀ-ਚੋਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟੀ-ਟਾਲਰਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਲਾਈ 2017 ਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ 4.2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਚੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।