ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 4,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਏਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9056092906 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
